35 WPM Hindi Dictation for High Court Post-LDC-6 Non-Stop 20 min 👌 Screen mater & Link👌

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 मध्‍यप्रदेश शासन खेल एवं युवा कल्‍याण विभाग मध्‍यप्रदेश के आदेश क्रमांक 941/956/2011/9 दिनांक 19-5-2017 द्वारा प्राथी की 14/08/2006 से 23/10/2007 तक 435 दिन की अवधि को डाईज नॉन घोषित किया गया इसमें 07/11/2006 से 23/10/2007 तक 350 दिन की निलंबन अ‍वधि भी सम्मिलित हे। प्रार्थी को नियमों की उपेक्षा करते हुए दण्‍ड दिया गया है जिसमे प्रार्थी के पक्ष पर विचार नहीं किया गया। जिससे न्‍याय विफल हुआ  है। इन कारणों से दुखी होकर यह पुर्नविलोकन  याचिका महामहिम आपके विचार हेतु प्रस्‍तुत है। मध्‍यप्रदेश  सिविल सेवा (वर्गीकरण नियत्रण अपील) 1966 जिसे आगे वर्गीकरण नियम कहा  जायेगा। के नियम 29(01) एवं 29(02) के अनुसर किसी आदेश के पर्नविलोकन की कार्य तब की जायेगी जब आदेश 1 के विरूद्ध अपील अनुज्ञात हो किंतु अपील ना की गई हेा। अपील के लिए अवधि काल समाप्‍त हो गया हो। जहां अपील प्रस्‍तुत कर दी गइ हो और उसका निपटारा हो गया हो।   

         प्रस्‍तुत प्रकरण में प्राथी अपनी अस्‍वस्‍थ्‍यता के कारण समय सीमा में अपील प्रस्‍तुत नहीं कर सका था। अत: वर्गीकरण नियम 29(01) के अनुसार यह पुर्नविलोकन याचिका प्रस्‍तुत की जा रही  है।

         वर्गीकरण नियम 29(1) के अनुसार याचिका राज्‍यपाल महोदय तथा नियम 29(1)(3) के अनुसार अपीलीय अधिकारी उस आदेश के जिसका  पुर्नविलोकन किया जाना है के छह माह के भीतर पुर्नविलोकन कर सकेंगे। दण्‍डादेश दिनांक 19/05/2017 को जारी किया गया है अत: छह माह अर्थात 19/11/2017 के भीतर दण्‍डादेश का पुर्नविलोकन किया जा सकता है।

         अत: यह याचिका समय सीमा में सक्षम अधिकारी को प्रस्‍तुत की  जा रही हे और यह भी कि वर्गीकरण नियम 29(3) के अनुसार पुर्नविलोकन के आवेदन पत्र पर उसी रीति से कार्यवाही की जावेगी, माना कि वह इन नियमों के अधीन अपील हो। तदनुसार यह याचिका  निम्‍न तथ्‍यों पर विचार करते हुए  महामहिम आपके समक्ष प्रस्‍तुत है। यह कि अधीनस्‍थ  न्‍यायालय द्वारा पारित आदेश प्राकृतिक न्‍यायसिद्धांत के विरोध में है। प्राकृतिक न्‍याय का यह सर्वमान्‍य सिद्धांत है कि हितधारी व्‍यक्ति को सुनवाई का अवसर दिए बिना कोई आदेश पारित नहीं किया जाना चाहिए। यदि ऐसा आदेश पारित भी किया जाता है तो अधीनस्‍थ न्‍यायालय द्वारा मध्‍यप्रदेश भू-राजस्‍व संहिता के बने प्रावधानों एवं विधि के प्रावधानों एवं प्राकृतिक न्‍याय के सिद्धांतों की घोर अवहेलना कर आदेश  पारित किया है और भूअभिलेखों को उक्‍त नामांतरण आदेश से दूषित किया है और स्‍वयत्‍य को प्रभावित किया है। जबकि अधीनस्‍थ न्‍यायालय के विधि अनुसार भू अभिलेखों को अहियत ना शुद्ध रखने की जबावदारी है। अत: अपने कर्तव्‍य एवं दायित्‍व के विपरीत कार्य और अपीलार्थी एवं खसरा नम्‍बर 521 के मालिक को क्षति पहुचाने के उद्देश्‍य से अशुध्‍य दस्‍तवेजों को रचा है जो दण्‍डनीय अपराध कारित किया है। अत: अधीनस्‍थ न्‍यायालय द्वारा पारित आदेश को निरस्‍त किया जाना न्‍यायहित में है।

        अत: अपीलार्थी लिखित तर्क प्रसतुत कर सम्‍मानीय न्‍यायालय से निवेदन करता है कि अपीलार्थी द्वारा प्रस्‍तुत अपील स्‍वीकार कर सम्‍मानीय अधीनस्‍थ न्‍यायालय द्वारा पारित आदेश निरस्‍त करने की कृपा करे। प्रस्‍तुत प्रकरण में प्रार्थी अपनी अस्‍वस्‍थ्‍यता के कारण समय सीमा में अपील प्रस्‍तुत नहीं कर सका था अत: वर्गीकरण नियम 29(1) के अनुसार यह पुर्नविलोकन याचिका प्रस्‍तुत की जा रही है।

        वर्गीकरण नियम 20(1) के अनुसार उस आदेश जिसका पुर्नविलोकन किया जाना है के छह माह के भीतर पुर्नविलोकन दृश्‍य ही सबकुछ बता रहा था केन्‍द्रीय विधि मंत्री रविशंकर प्रसाद बड़े उत्‍साह के साथ हाल ही में भाजपा में शामिल किए गए मुकुल राय का पार्टी मुख्‍यालय में फूलों के साथ स्‍वागत कर रहे थे। तृण मूल कांग्रेस के पूर्व नेता शारदा और नारद घोटालों के आरोपी के साथ विधि मंत्री जैसा व्‍यक्ति, जिसने 1970 के दशक में जेपी आंदोलन से राजनीति की शुरूआत की थी, ऐसा व्‍यवहार कर रहा था जैसे मुकुल राय कोई दुर्लभ राजनेता है। यह तो ऐसा ही था जैसे सत्‍तारूढ दल में प्रवेश के साथ साथ राय का शुद्धिकरण हो गया हो। बंगाल की मुख्‍य मंत्री ममता बनर्जी के प्रमुख सहयोगी होने से उनके भाजपा प्रवेश को ममता के लिए बड़े झटके रूप में देखा जा रहा है। किंतु राजनीतिक भ्रष्‍टाचार के प्रति कड़ा रवैया रखने वाली अलग पार्टी होने के भाजपा के दावे का क्‍या हुआ? क्‍या प्रधानमंत्री उंची आवाज में इस घोषणा के साथ सत्‍तारूढ नहीं हुए थे कि ना खाऊगा ना खाने दूंगा। राय की ही बात नहीं ळै। भाजपा जिस नारायण राणे की कांग्रेस में भ्रष्‍टाचार के प्रतीकों में से एक मानती थी, वे एनडीए के सहयोगी बनने ही वाले है। राय तो कम से कम ममता के भीतरी व्‍यक्तियों में प्रमुख  स्‍थान होने का दावा