पार्ट 264
कुल शब्द 492 time 9 minit 52 second
50 WPM Hindi
Dictation for mp high court, SSC, CRPF, Railways, LDC Exam part 264 हिंदी
डिक्टेशन 50 WPM
चालक के
पास लाईट मोटर व्हीकल चलाने की अनुज्ञप्ति थी परंतु उक्त चालक अनुज्ञप्ति के
अधीन वाहन चलाने का प्रष्ठाकन नहीं था। प्रश्नगत वाहन का भार 6000 किलोग्राम से
कम था। अत: इसे लाईट मोटर व्हीकल की कोटि मे माना गया और यह मत दिया गया कि वाहन
परिवहन यान के रूप में डिजायन था परंतु दुर्घटना के समय वाहन परिवहन यान के रूप
में नही आ रहा था, चालक के पास दुर्घटना के समय विधिमान्य चालक अनुज्ञप्ति हेाना
मानी गई।
हमारा राजनीतिक वर्ग समूदाय विशेष को छूट
देता है किसी क्षेत्र के लिए धन उपलब्ध कराता है और बस वह गरीबों दलितों वंचितों
का समर्थक होने का दावा करने लगता है। पूर्वोत्तर के राज्यों और जम्मू व कश्मीर
जैसे राज्यों के मामलें में केन्द्र सरकार पैसा बहाकर इस भ्रम में रह जाती है कि
उसने अपना कर्तव्य पूरा कर दिया है। यह पैसा विद्रोही गुटों के पास पहुंचाया है।
और यदि आप इस तथ्य की ओर ध्यान आकर्षित करने की कोशिश करे।
आवेदक के कथनों एवं प्रस्तुत दस्तावेजो
का खंडन अनावेदक क्रमांक 1 द्वारा नहीं किया गया है। आवेदक की साक्ष्य एवं उसके
द्वारा प्रस्तुत दस्तावेजों से अनावेदक क्रमांक 1 द्वारा उसके वाहन से कठित
दुर्घटना कारित करना प्रमाणित पाया जाता है। आवेदक ने उसके कथन में उसे दाहने पैर में व कमर
में गंभीर चोट आकर स्थायी अपंगता कारित
होना बताया है। परंतु स्थाई अपंगता के संबंध में किसी चिकित्सक के कथन नहीं
कराये है और न कोई दस्तावेज पेश किया है।
न तो मुझे ध्यान कैसे करना उसकी समक्ष
थी न तो उससे पाना है वो समाधि के बारे मे कुछ पता था। मैं यह मानता था कि आंख को
बंद करके चुपचाप पड़े रहना और मन को निर्वचार करना उसका नाम ध्यान है। ऐसे प्रयास
करने में मुझे आनंद मिलता था। सुबह जल्दी उठकर और शाम ढलने के बाद नियमित रूप से
मैं उसका अभ्यास करता। उस दिन और उस क्षण के लिए मैं बेकरार था जब ध्यान में मन
एक्राग हो। यह सही है कि घटना के समय अनावेदक क्रमांक 1 के पास एलएमबी एनटी चालक
लाइसेंस था और अनावेदक क्रमांक 2 की ओर से इस संबंध में कोई साक्ष्य प्रस्तुत
नहीं की गई कि घटना के समय दुर्घटनाकारी बाहन का उपयोग वाणिज्यक रूप में अर्थात
उक्त वाहन में माल का परिवहन किया जा रहा
था। ऐसी स्थिति में न्याय दृष्टांत अशोक वी, ओरियंटल इंन्श्योरेंश
कंपनी लिमिटेउ 319 सुप्रीम कोर्ट में अवलोकनीय व विचारणीय है जिसमें यह निर्धारित
किया गया है। हमारा राजनीतिक वर्ग समुदाय विशेष को छूट देता है। किसी क्षेत्र के
लिए धन उपलब्ध कराता है और बस वह गरीबों दलितों वचितों का समर्थक होने का दावा करने लगता है। पूर्वोत्त्र
के राज्यों व जम्मू व कश्मीर जैसे राज्यों में केन्द्र सरकार पैसा बहाकर इस
भ्रम में रह जाती है कि उसने अपना पूरा कर्तव्य कर दिया है यह पैसा विद्रोही
गुटों के पास पहुंच जाता है और यदि आप इस तथ्य की ओर ध्यान आकर्षित करने की
कोशिश करे।
No comments:
Post a Comment