Hindi Dictation Test for MP High Court : 45 Words Per minutes👌 Mater Link 👇

पार्ट -

कुल शब्‍द 480

समय 10 मिनिट

भारतीय संविधान में कहीं पर भी गोपनीयता के अधिकार का उल्‍लेख अब तक नहीं किया गया है। लेकिन भारतीय संविधान का अनुच्‍छेद 21 प्रत्‍येक व्‍यक्ति को जीने का और स्‍वतंत्रता का अधिकार प्रदान करता है। सर्वोच्‍य न्‍यायालय ने कहा है कि कोई भी व्‍यक्ति पूरी तरह से स्‍वतंत्र तब तक नहीं कहा जा सकता है जब तक कि उसे निजता का अधिकार प्रदान ना किया जाये। उदाहरण के तौर पर, जब पहली बार यह विषय उठाया गया था तो यह बात कही गई थी कि क्‍या पुलिस बिना वारंट के रात में किसी के भी घर में घुस सकती है। क्‍या कोई सरकारी अधिकारी किसी भी समय किसी के दस्‍तावेज या संपत्ति को हाथ लगा सकते है। यह दोनों की विवाद निजता के अधिकार के अंतरगत आते है। यदि सरकार के पास निजता को हासिल करने का होगा तो दस्‍तावेज सरकार के पास जा सकते है सरकार ने पहले सर्वोच्‍य न्‍यायालय में कहा था कि निजता का अधिकार तो है लेकिन वह संपूर्ण अधिकार नही है भारत के संविधान में कोई भी अधिकार संपूर्ण अधिकार नहीं होता है, हर अधिकार के साथ कुछ शर्ते होती है। उदाहरण के तौर पर बोलने की आजादी है लेकिन अगर कोई ऐसा भाषण दे जिससे लोग हिंसा पर उतारू हो जाते है तो सार्वजनिक हित में उस बात को रोका जा सकता है। ठीक उसी तरह जीने का अधिकार है, लेकिन फांसी की सजा दी जाती है तो जीने का अधिकार संपूर्ण नहीं कहा जा सकता। ऐसे मे सरकार को जो संपूर्ण अधिकार की बात रही थी वो सही नहीं है यदि निजता का अधिकार मौलिक अधिकार नहीं है तो सरकार आासानी से इसमे हस्‍तक्षेप कर सकती है लेकिन सर्वोच्‍य न्‍यायालय के इस फैसले के बाद आपकी गोपनीयता के अधिकार मे हस्‍तक्षेप करने से पहले सरकार को सुनिश्चित करना होगा कि यह हस्‍तक्षेप किसी कानून के तहत ही किया जाये। उदाहरण के तौर पर सरकार को अगर आपसे कोई जानकारी चाहिए उससे पहले सरकार को बताना होगा किसी कानून के तहत जानकारी जी जा रही है।

         यानी जो  जानकारी ली जा रही है अगर उसके एक हिस्‍से का काम है बांकी की जानकारी का सरकार क्‍या करेगी। भारत के संविधान की शुरूआत हम भारत के लोग शब्‍द से होती है, जो इस तरह के सभी नागरिको का प्रतिनिधित्‍व करता है।

         नागरिकों को यह समझना चाहिए कि एक लोकतंत्र के अंतर्गत कोई भी अधिकार पूर्ण नहीं होता है। और सरकार को प्रभावी रूप से कार्य करने में सक्षम बनाने के लिए उन्‍हें अपने अधिकारों का एक हिस्‍सा इसमें शामिल करना होगा।

         दूसरी ओर नागरिकों के निजी मामला निपटाने में  सरकार को संयम दिखाना चाहिए और गलत संदर्भ में गोपनीयता के उल्‍लंघन के मामलों से निपटने के लिए विश्‍वसनीय प्रक्रियाओं को स्‍थापित करना चाहिए। आज के युग में यह बहुत ही बड़ी विशाल समस्‍या के रूप में हमारे सामने है, जिससे निपटने का हर भरसक प्रयास हम हर स्‍तर पर कर रहे है।